हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी करोड़ों परिवार ऐसे हैं जो या तो बेघर हैं या फिर अत्यंत जर्जर और कच्चे मकानों में अपना जीवन व्यतीत करने को मजबूर हैं। इन परिवारों की इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत की थी। यह योजना विशेष रूप से उन गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए बनाई गई है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं और जिनके पास रहने के लिए सुरक्षित आवास की व्यवस्था नहीं है।

सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य

केंद्र सरकार द्वारा जनवरी 2025 में एक बार फिर से पीएम आवास योजना ग्रामीण के लिए सर्वेक्षण प्रक्रिया शुरू की गई है। इस सर्वे का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में रहने वाले उन जरूरतमंद परिवारों की सही पहचान करना है जो वास्तव में इस योजना के हकदार हैं। सरकार का लक्ष्य है कि पारदर्शी तरीके से योग्य लाभार्थियों को चिन्हित किया जाए और उन्हें पक्के मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को एक लाख बीस हजार रुपए की वित्तीय मदद प्रदान की जाती है।

कौन ले सकता है योजना का लाभ

इस योजना का फायदा उठाने के लिए आवेदक का ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाला बीपीएल परिवार से होना आवश्यक है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग व्यक्ति और विधवा महिलाओं को इस योजना में विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। इसके अलावा वे परिवार जो सामाजिक आर्थिक जाति गणना 2011 में शामिल हैं, वे भी इस योजना के पात्र माने जाते हैं। गांवों में रहने वाले वृद्ध नागरिक जो असुरक्षित या टूटे फूटे घरों में रह रहे हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि आवेदक किसी भी सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज

सर्वेक्षण फॉर्म भरने के लिए कुछ जरूरी कागजात चाहिए होते हैं। इनमें आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जमीन से संबंधित कागजात, वर्तमान में रह रहे कच्चे या टूटे फूटे मकान की तस्वीर और मोबाइल नंबर शामिल हैं।

आवेदन की सरल प्रक्रिया

सरकार ने इस सर्वेक्षण की प्रक्रिया को बेहद आसान बना दिया है। ग्रामीण नागरिक अपने क्षेत्र की ग्राम पंचायत कार्यालय या नजदीकी सीएससी केंद्र पर जाकर आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। कई राज्यों में तो यह सुविधा ऑनलाइन भी उपलब्ध करा दी गई है। इसके अतिरिक्त सरकार ने आवास प्लस नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च की है जिसके माध्यम से लोग घर बैठे ही अपना सर्वेक्षण पूरा कर सकते हैं। इस एप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आधार फेस आईडी के जरिए सत्यापन करना होता है और उसके बाद फॉर्म भरकर जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होते हैं।

योजना का दूरगामी प्रभाव

इस योजना के माध्यम से सरकार का प्रयास है कि देश के हर गरीब परिवार को सुरक्षित और मजबूत घर मिल सके। यह न केवल उनके जीवन स्तर में सुधार लाएगा बल्कि उन्हें सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान करेगा।

अस्वीकरण: यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। योजना से संबंधित नवीनतम जानकारी और आवेदन की सटीक प्रक्रिया के लिए कृपया आधिकारिक वेबसाइट pmaymis.gov.in पर जाएं या अपने नजदीकी ग्राम पंचायत कार्यालय से संपर्क करें। योजना के नियम और शर्तें समय-समय पर बदल सकती हैं।