प्रधानमंत्री आवास योजना: नया सर्वे और आसान प्रक्रिया
ग्रामीण गरीबों के लिए नई उम्मीद
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को नई प्रक्रिया के साथ फिर से शुरू किया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य गांवों में रहने वाले गरीब परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराना है। सरकार ने 2024 से 2029 के बीच दो करोड़ से ज्यादा ग्रामीण मकान बनाने का बड़ा लक्ष्य रखा है। इस महत्वाकांक्षी योजना को सफल बनाने के लिए एक नया सर्वे आवास प्लस 2024 मोबाइल ऐप के जरिए किया जा रहा है। इस ऐप को सितंबर 2024 में लॉन्च किया गया था और फरवरी 2025 में इसे अपडेट किया गया है।
मोबाइल ऐप से आसान हुआ आवेदन
आवास प्लस 2024 ऐप के माध्यम से परिवार खुद या किसी प्रशिक्षित सर्वेयर की मदद से आवेदन कर सकते हैं। इस डिजिटल पहल का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि कच्चे घर में रहने वाले या बेघर लोगों तक योजना का लाभ पहुंचे। ऐप को डाउनलोड करने के बाद मोबाइल नंबर दर्ज करके ओटीपी से लॉगिन करना होता है। इसके बाद परिवार के मुखिया का नाम, आधार नंबर, लिंग, जाति और रोजगार जैसी जरूरी जानकारी भरनी पड़ती है। अगर परिवार में कोई दिव्यांग या गंभीर बीमारी से पीड़ित सदस्य है तो उसका विवरण भी दर्ज करना जरूरी है।
दस्तावेज और सत्यापन की प्रक्रिया
सभी परिवार के सदस्यों का विवरण भरने के बाद घर की फोटो और जमीन की तस्वीर अपलोड करनी होती है। इंटरनेट उपलब्ध होने पर ई-केवाईसी की जा सकती है और अगर इंटरनेट नहीं है तो फेस की जेनरेट करके भी प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। इस ऐप की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह ऑफलाइन भी काम करता है और बाद में डेटा अपलोड किया जा सकता है। देश के छब्बीस राज्यों और आठ केंद्र शासित प्रदेशों में यह सर्वे सक्रिय रूप से चल रहा है।
कौन उठा सकता है योजना का लाभ
यह योजना विशेष रूप से उन ग्रामीण परिवारों के लिए बनाई गई है जिनके पास अपना पक्का घर नहीं है। योग्यता के लिए परिवार की आर्थिक हालत कमजोर होनी चाहिए और उनके पास कार जैसी महंगी संपत्ति नहीं होनी चाहिए। घर की दीवारों, छत और कमरों की मौजूदा स्थिति की पूरी जानकारी देनी होती है। पहचान सत्यापन के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। सभी विवरणों की जांच एआई और डिजिटल सिस्टम से की जाती है इसलिए गलत या झूठी जानकारी देने पर लाभ नहीं मिलेगा।
पुरानी व्यवस्था से बड़ा बदलाव
पहले योजना का लाभ एसईसीसी 2011 की सूची के आधार पर दिया जाता था लेकिन अब नए सर्वे के आधार पर फैसला होगा। सरकार ने इस काम के लिए दो लाख से अधिक सर्वेयरों को प्रशिक्षित किया है ताकि सर्वे की प्रक्रिया तेज और सटीक हो सके। यह बदलाव इसलिए जरूरी था क्योंकि पुरानी सूची में कई जरूरतमंद परिवार छूट गए थे और कई अपात्र लोग शामिल हो गए थे।
नई प्रक्रिया के फायदे
नई सर्वे प्रक्रिया के कारण कई महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं। लोग अब घर बैठे अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं जिससे आवेदन में देरी की समस्या नहीं होगी। ऐप में डेटा पूरी तरह सुरक्षित रहता है और ई-केवाईसी, फेस की और एआई जैसे आधुनिक फीचर्स धोखाधड़ी को रोकने में मदद करते हैं। इस योजना से ग्रामीण परिवारों को न सिर्फ पक्का घर मिलता है बल्कि बिजली, पानी और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं।
समाज पर व्यापक प्रभाव
यह योजना ग्रामीण जीवन को अधिक सुरक्षित बनाकर गरीबी कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। पक्के घर मिलने से परिवारों की सामाजिक स्थिति भी मजबूत होती है और बच्चों को बेहतर वातावरण मिलता है। महिलाओं के नाम पर घर बनने से उनका सशक्तिकरण होता है और परिवार में उनकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है।
आगे की योजना और सलाह
सर्वे पूरा होने के बाद लाभार्थियों की नई सूची तैयार की जाएगी और योग्य परिवारों को घर बनाने के लिए किस्तों में धनराशि भेजी जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि 2029 तक सभी पात्र परिवारों को पक्का घर मिल जाए। अगर आप ग्रामीण इलाके में रहते हैं और आपके पास पक्का घर नहीं है तो जल्द से जल्द सर्वे करवाएं। यह ऐप पूरी तरह मुफ्त है और आसान भाषा में उपलब्ध है।
अस्वीकरण: यह लेख केवल सामान्य जानकारी और जागरूकता के उद्देश्य से लिखा गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और आवास प्लस 2024 ऐप से संबंधित नवीनतम और आधिकारिक जानकारी के लिए कृपया ग्रामीण विकास मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट pmayg.nic.in देखें। योजना की पात्रता, सर्वे प्रक्रिया और लाभ की शर्तें समय-समय पर बदल सकती हैं। किसी भी निर्णय लेने से पहले आधिकारिक स्रोतों से पुष्टि अवश्य करें और अपने क्षेत्र के ग्राम पंचायत अधिकारियों से संपर्क करें।
