भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब और बेघर परिवारों के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत एक नई पहल शुरू की है। इस महत्वाकांक्षी योजना का मुख्य लक्ष्य देश के हर उस परिवार को पक्का मकान उपलब्ध कराना है जो अभी तक कच्चे घर में रह रहा है या जिसके पास रहने के लिए उचित आवास नहीं है। सरकार का उद्देश्य है कि प्रत्येक गरीब परिवार को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए सुरक्षित, मजबूत और मौसम की मार से बचाने वाला घर मिले। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को एक लाख बीस हजार रुपये से लेकर एक लाख तीस हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी।

सर्वे प्रक्रिया का डिजिटल स्वरूप

वर्ष 2025 में सरकार ने इस योजना की सर्वे प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बना दिया है। अब लोगों को किसी सरकारी दफ्तर, ई-मित्र केंद्र, पंचायत कार्यालय या सीएससी केंद्र के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। नागरिक अपने स्मार्टफोन में प्रधानमंत्री आवास सर्वे ऐप डाउनलोड करके स्वयं अपना सर्वे पूरा कर सकते हैं। आवास प्लस ऐप एक विशेष डिजिटल प्रणाली है जिसके माध्यम से अधिकारी गांवों में जाकर उन परिवारों की पहचान करते हैं जो अभी तक इस योजना का लाभ नहीं उठा सके हैं। इस ऐप की सहायता से परिवार की जानकारी, मकान की वर्तमान स्थिति और आवश्यक दस्तावेजों का विवरण तुरंत ऑनलाइन दर्ज किया जाता है।

पात्रता की शर्तें और जरूरी दस्तावेज

इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ निर्धारित शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। आवेदक के पास कच्चा मकान होना चाहिए या वह बेघर होना चाहिए। आवेदक आयकर दाता नहीं होना चाहिए क्योंकि यह योजना केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए बनाई गई है। परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में कार्यरत नहीं होना चाहिए। सर्वे के लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज आवश्यक हैं जिनमें आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, नरेगा जॉब कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आकार की फोटो और मोबाइल नंबर शामिल हैं।

ऑनलाइन सर्वे की विस्तृत प्रक्रिया

सर्वे करने के लिए सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में आवास प्लस या पीएम आवास सर्वे ऐप इंस्टॉल करना होगा। ऐप खोलने के बाद सेल्फ सर्वे का विकल्प चुनें या सरकारी वेबसाइट पर जाएं। अगले चरण में अपना आधार नंबर दर्ज करके प्रमाणीकरण करना होगा। सत्यापन के लिए अपनी फोटो खींचनी होगी और प्रोफाइल को सुरक्षित रखने के लिए चार अंकों का पिन सेट करना होगा। इसके बाद अपनी लोकेशन और पूरा पता भरना होगा जिसमें राज्य, जिला, ब्लॉक, पंचायत और गांव का नाम शामिल है। फिर सर्वे फॉर्म में मकान की वर्तमान स्थिति, परिवार के सदस्यों की जानकारी, बैंक विवरण और आवश्यक दस्तावेजों का विवरण भरना होगा। कच्चे मकान या बेघर स्थिति की तस्वीरें अपलोड करनी होंगी। सभी जानकारी सही होने पर सबमिट बटन दबाकर सर्वे पूरा किया जा सकता है।

योजना से मिलने वाले लाभ

सर्वे पूरा होने के बाद अधिकारी आवश्यक जांच करेंगे और पात्रता के आधार पर लाभार्थी सूची तैयार की जाएगी। जिन परिवारों का नाम इस सूची में आएगा उन्हें घर निर्माण के लिए निर्धारित राशि सीधे बैंक खाते में प्राप्त होगी। इस योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि लाभार्थियों को किसी प्रकार का कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। राशि मिलने के बाद परिवार अपना पक्का घर बनवा सकेंगे जो मजबूत और सुरक्षित होगा। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की पहचान होने से भविष्य में अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ भी आसानी से मिल सकेगा। यह योजना गांवों में रहने वाले गरीब परिवारों के लिए बेहतर जीवन और सुरक्षित आशियाने का सपना साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

अस्वीकरण: यह लेख केवल सामान्य जानकारी और जागरूकता के उद्देश्य से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित किसी भी आवेदन या सर्वे से पहले कृपया आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सभी नियमों और शर्तों की पुष्टि अवश्य करें। योजना की पात्रता मानदंड, आवश्यक दस्तावेज और सहायता राशि राज्य और क्षेत्र के अनुसार भिन्न हो सकती है। किसी भी प्रकार की गलत या अधूरी जानकारी के लिए लेखक या प्रकाशक जिम्मेदार नहीं होंगे। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पंचायत कार्यालय या जिला ग्रामीण विकास विभाग से संपर्क करें।