ई-श्रम कार्ड योजना की पूरी जानकारी: असंगठित श्रमिकों के लिए वरदान
असंगठित मजदूरों की समस्या और समाधान
भारत में लाखों लोग ऐसे क्षेत्रों में मेहनत करते हैं जहां उन्हें न तो स्थिर आमदनी मिलती है और न ही किसी तरह की सरकारी सुरक्षा। ये लोग रोजाना मजदूरी करते हैं, छोटे काम धंधे संभालते हैं या घरों में काम करते हैं। इनके पास कोई पक्की पहचान नहीं होती जिससे सरकारी मदद इन तक नहीं पहुंच पाती। इसी चुनौती को हल करने के लिए केंद्र सरकार ने ई-श्रम कार्ड की व्यवस्था शुरू की है।
ई-श्रम कार्ड एक जरूरी कागजात है जो असंगठित मजदूरों को सरकारी स्तर पर पहचान देता है। यह कार्ड मजदूरों को सरकारी योजनाओं का फायदा सीधे लेने में मदद करता है और मुश्किल वक्त में आर्थिक मदद पक्की करता है। इस व्यवस्था के जरिए सरकार असंगठित मजदूरों की एक बड़ी सूची बना रही है ताकि कल्याण की योजनाएं बेहतर तरीके से लागू हो सकें।
योजना की शुरुआत कब हुई
केंद्र सरकार के श्रम मंत्रालय ने अगस्त 2021 में ई-श्रम कार्ड योजना को औपचारिक रूप से लॉन्च किया था। इस योजना का मुख्य मकसद देश में मौजूद असंगठित मजदूरों का एक केंद्रीय डेटा तैयार करना था। इस डेटा से सरकार यह पक्का कर सकती है कि विभिन्न योजनाओं का फायदा सही और योग्य मजदूरों तक पहुंचे। पहले असंगठित मजदूरों की कोई पक्की गिनती नहीं होती थी जिससे उन्हें सरकारी सुविधाओं से दूर रहना पड़ता था।
ई-श्रम कार्ड का साइज आधार कार्ड जैसा होता है और यह डिजिटल रूप में भी मिलता है। इस कार्ड में मजदूर की पूरी जानकारी के साथ बारह अंकों का एक खास यूनिवर्सल अकाउंट नंबर दिया जाता है। यह नंबर पूरे देश में मान्य है और मजदूर की पहचान का काम करता है।
कार्ड धारकों को मिलने वाले फायदे
ई-श्रम कार्ड रखने वालों को कई तरह के आर्थिक और सामाजिक लाभ होते हैं। सबसे अहम फायदा यह है कि यह कार्ड सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट से जुड़ा रहता है। सरकारी योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली कोई भी वित्तीय मदद, भत्ता या दूसरी रकम सीधे मजदूर के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेज दी जाती है। इससे बीच में आने वाले दलालों की परेशानी खत्म हो जाती है और पारदर्शिता बढ़ती है।
अलग-अलग राज्य सरकारें समय-समय पर ई-श्रम कार्ड रखने वालों को आर्थिक मदद देती हैं। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले मजदूरों को एक हजार रुपये का भत्ता दिया था। कोरोना महामारी जैसी आपातकाल की स्थिति में भी सरकार ने इसी कार्ड के जरिए मजदूरों को फौरन आर्थिक राहत पहुंचाई थी। इसके अलावा कार्ड धारक विभिन्न पेंशन योजनाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं।
कौन बनवा सकता है यह कार्ड
ई-श्रम कार्ड बनवाने के लिए कुछ खास योग्यता शर्तें तय की गई हैं। सबसे पहली और जरूरी शर्त यह है कि सिर्फ असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर ही इस कार्ड को बनवा सकते हैं। आवेदक की उम्र सोलह से उनसठ साल के बीच होनी चाहिए। इस उम्र सीमा में आने वाले सभी असंगठित मजदूर रजिस्ट्रेशन के लिए योग्य हैं। निर्माण कामगार, चालक, सहायक, रेहड़ी पर सामान बेचने वाले, इलेक्ट्रीशियन, धोबी, मछुआरे, दर्जी, ढाबे में काम करने वाले और खेती मजदूर जैसे सभी असंगठित क्षेत्र के मजदूर इस योजना के दायरे में आते हैं।
लेकिन कुछ श्रेणियां इस योजना में शामिल नहीं हैं। जो लोग ईपीएफओ के सदस्य हैं या ईएसआईसी से जुड़े हैं वे ई-श्रम कार्ड नहीं बनवा सकते। इसका कारण यह है कि ये लोग पहले से संगठित क्षेत्र में हैं और उन्हें सामाजिक सुरक्षा के दूसरे लाभ मिल रहे हैं।
आर्थिक मदद की जांच कैसे करें
सरकार समय-समय पर ई-श्रम कार्ड धारकों को विभिन्न योजनाओं के तहत आर्थिक मदद देती है। यह रकम सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है। यदि आप यह जानना चाहते हैं कि नई आर्थिक मदद की सूची में आपका नाम है या नहीं तो इसकी जांच बहुत आसान है। सबसे पहले पक्का करें कि आपका ई-श्रम कार्ड आपके सक्रिय बैंक खाते से जुड़ा है और वह बैंक खाता आपके आधार कार्ड से लिंक है।
यदि आप लाभार्थी सूची में शामिल हैं तो रकम अपने आप आपके बैंक खाते में जमा हो जाएगी। आप अपनी बैंक पासबुक अपडेट करवाकर या एसएमएस अलर्ट देखकर इसकी पुष्टि कर सकते हैं। इसके अलावा भुगतान की स्थिति जानने के लिए आप ई-श्रम कार्ड के आधिकारिक पोर्टल पर भी जा सकते हैं।
योजना का महत्व
ई-श्रम कार्ड योजना असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। पहली बार देश में असंगठित मजदूरों की एक व्यापक सूची बन रही है जिसके जरिए सरकार उनकी असली संख्या और जरूरतों को समझ सकती है। यदि किसी मजदूर के पास ई-श्रम कार्ड नहीं है तो वह कई महत्वपूर्ण योजनाओं के लाभ से वंचित रह सकता है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बिल्कुल मुफ्त है और इसे ऑनलाइन या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए पूरा किया जा सकता है।
अस्वीकरण: यह लेख केवल जानकारी और जागरूकता के उद्देश्य से तैयार किया गया है। ई-श्रम कार्ड योजना से जुड़ी सभी आधिकारिक जानकारी, योग्यता मानदंड और आवेदन प्रक्रिया श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। पाठकों से अनुरोध है कि वे पंजीकरण करने या किसी भी जानकारी की पुष्टि के लिए ई-श्रम पोर्टल या नजदीकी श्रम कार्यालय से संपर्क करें। लेखक या प्रकाशक किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।
