आज के समय में आधार कार्ड भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया है। बैंक में खाता खुलवाना हो या नया मोबाइल सिम कार्ड लेना हो, हर जगह आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ती है। इस दस्तावेज के बिना अब कई सरकारी और गैर-सरकारी सेवाओं का लाभ लेना मुश्किल हो गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार कार्ड से संबंधित कुछ नए नियम लागू किए हैं जो 20 नवंबर 2025 से प्रभावी हो रहे हैं।
ऑनलाइन अपडेट की सुविधा
नए नियमों के तहत अब आधार कार्ड में जानकारी अपडेट करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। अब लोग अपने नाम, पता, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर में बदलाव सीधे आधार की वेबसाइट से कर सकेंगे। इसके लिए किसी सरकारी कार्यालय या आधार सेवा केंद्र पर जाने की जरूरत नहीं होगी। यह सुविधा उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी जो व्यस्त रहते हैं या जिनके पास समय की कमी है। केवल एक शर्त है कि आपका मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा होना चाहिए ताकि ओटीपी के माध्यम से पहचान की पुष्टि हो सके।
बायोमेट्रिक अपडेट के लिए विशेष व्यवस्था
हालांकि ऑनलाइन सुविधा का विस्तार हुआ है, लेकिन बायोमेट्रिक जानकारी में बदलाव के लिए अभी भी केंद्र पर जाना आवश्यक है। अगर किसी व्यक्ति को अपनी उंगलियों के निशान, आंखों की स्कैनिंग या फोटो में सुधार करवाना है तो उसे आधार सेवा केंद्र की यात्रा करनी होगी। प्राधिकरण का कहना है कि भविष्य में इस प्रक्रिया को भी और सरल बनाने की योजना है ताकि नागरिकों को कम से कम परेशानी उठानी पड़े।
निशुल्क सेवा की घोषणा
आधार संगठन ने एक बड़ी राहत देते हुए दस्तावेज अपडेट की सुविधा को एक साल के लिए पूरी तरह निशुल्क कर दिया है। 14 जून 2026 तक नागरिक बिना किसी शुल्क के अपने नाम, पते या जन्मतिथि में ऑनलाइन सुधार करवा सकते हैं। वहीं अगर कोई व्यक्ति केंद्र जाकर अपडेट करवाना चाहता है तो उसे 75 रुपये का भुगतान करना होगा। बायोमेट्रिक जानकारी अपडेट करवाने के लिए शुल्क 125 रुपये निर्धारित किया गया है। बच्चों के लिए यह सेवा पूरी तरह मुफ्त रखी गई है, खासकर 5 से 7 साल और 15 से 17 साल की उम्र के बच्चों के लिए।
पैन कार्ड लिंकिंग की अंतिम तिथि
आयकर विभाग ने भी एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। जिन लोगों ने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से नहीं जोड़ा है, उनके लिए 31 दिसंबर 2025 अंतिम तिथि तय की गई है। इस तारीख तक लिंक नहीं करने पर पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। निष्क्रिय पैन कार्ड से आयकर रिटर्न दाखिल करने और बैंकिंग सेवाओं में गंभीर समस्याएं आ सकती हैं। इसलिए समय रहते यह काम पूरा कर लेना बेहद जरूरी है।
आम जनता को मिलने वाले लाभ
इन नए नियमों से नागरिकों को कई फायदे होंगे। सबसे बड़ा लाभ यह है कि लोगों को बार-बार सेवा केंद्रों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। घर बैठे ही कई छोटे-मोटे सुधार किए जा सकेंगे, जिससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी। प्राधिकरण का उद्देश्य आधार सेवाओं को नागरिक अनुकूल बनाना है ताकि हर व्यक्ति अपने दस्तावेजों को अपडेट रख सके और किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। आधार कार्ड से संबंधित किसी भी अपडेट या बदलाव के लिए कृपया आधिकारिक यूआईडीएआई वेबसाइट देखें या नजदीकी आधार सेवा केंद्र से संपर्क करें। नियमों में बदलाव हो सकते हैं, इसलिए कोई भी कार्रवाई करने से पहले वर्तमान जानकारी की पुष्टि अवश्य करें।
