E-Shram Card Update: मजदूरों के लिए बड़ी खुशखबरी! हर महीने ₹5000 मिलने का मौका – आवेदन शुरू, जल्दी करें

By Shruti Singh

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भारत में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों मजदूरों के लिए केंद्र सरकार ने एक खास पहल शुरू की है। रिक्शा चालक, घरेलू कामगार, दिहाड़ी मजदूर और रेहड़ी-पटरी वाले जैसे श्रमिकों को किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा नहीं मिल पाती थी। इन्हीं कामगारों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए ई-श्रम कार्ड योजना लाई गई है। यह कदम मजदूरों की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा को मजबूती देने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो रहा है।

वायरल खबर की हकीकत

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक खबर काफी तेजी से फैल रही है जिसमें कहा जा रहा है कि ई-श्रम कार्ड धारकों को हर महीने पांच हजार रुपये की सीधी आर्थिक मदद मिलेगी। यह दावा पूरी तरह से गलत और भ्रामक है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने ऐसी किसी मासिक वित्तीय सहायता की कोई घोषणा नहीं की है। असलियत यह है कि कुछ राज्य सरकारें आपात स्थितियों में जैसे बाढ़, महामारी या प्राकृतिक आपदा के समय श्रमिकों को एकमुश्त एक से पांच हजार रुपये की मदद देती हैं। इसी आपातकालीन राहत को गलत ढंग से नियमित मासिक लाभ के रूप में प्रचारित किया जा रहा है।

योजना के वास्तविक लाभ

हालांकि ई-श्रम कार्ड धारकों को पांच हजार रुपये महीना नहीं मिलते, लेकिन उन्हें कई महत्वपूर्ण सुविधाएं जरूर मिलती हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण विकलांगता होने पर दो लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलता है। यदि कोई श्रमिक आंशिक रूप से घायल होता है तो उसे एक लाख रुपये की सहायता दी जाती है। साठ वर्ष की उम्र के बाद वृद्धावस्था पेंशन के रूप में तीन हजार रुपये प्रति माह मिलते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना और जनधन योजना जैसी सरकारी योजनाओं में भी प्राथमिकता दी जाती है।

पात्रता के मापदंड

इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं। आवेदक की उम्र सोलह से उनसठ वर्ष के बीच होनी चाहिए। व्यक्ति असंगठित क्षेत्र का श्रमिक होना चाहिए और उसकी कोई सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। साथ ही आवेदक ईपीएफओ या ईएसआईसी यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन या कर्मचारी राज्य बीमा निगम का सदस्य नहीं होना चाहिए। ये शर्तें इसलिए रखी गई हैं ताकि योजना का लाभ वास्तव में जरूरतमंद असंगठित कामगारों तक पहुंचे।

पंजीकरण के लिए जरूरी कागजात

ई-श्रम कार्ड बनवाने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज चाहिए होते हैं। इनमें आधार कार्ड सबसे अहम है क्योंकि पूरी प्रक्रिया आधार से जुड़ी हुई है। बैंक पासबुक या खाता संख्या की जानकारी भी देनी होती है ताकि किसी भी लाभ की राशि सीधे खाते में पहुंच सके। मोबाइल नंबर भी आधार से लिंक होना जरूरी है क्योंकि वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा। इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो की भी आवश्यकता होती है।

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

श्रम कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ईश्रम डॉट गव डॉट इन पर जाना होगा। होमपेज पर रजिस्टर ऑन ईश्रम का विकल्प दिखाई देगा जिस पर क्लिक करना है। इसके बाद आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड डालकर ओटीपी वेरिफिकेशन करना होगा। फिर एक आवेदन फॉर्म खुलेगा जिसमें व्यक्तिगत जानकारी, पता, शिक्षा का विवरण, व्यवसाय की जानकारी और बैंक खाते की डिटेल भरनी होगी। सभी दस्तावेजों को अपलोड करने के बाद फॉर्म सबमिट कर देना है। इस तरह आपका ई-श्रम कार्ड तैयार हो जाएगा जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं।

आपातकालीन सहायता की सच्चाई

अगर आप जानना चाहते हैं कि पांच हजार रुपये किसे और कैसे मिलेंगे तो स्पष्ट कर दें कि यह कोई नियमित मासिक योजना नहीं है। केवल आपात स्थितियों में जैसे कोविड महामारी या बाढ़ जैसी आपदा के दौरान कुछ राज्य सरकारें एक हजार से पांच हजार रुपये तक की एकमुश्त राहत देती हैं। यह केंद्र सरकार की स्थायी योजना नहीं बल्कि राज्यों की विशेष परिस्थितियों पर आधारित सहायता है। इसलिए नागरिकों को भ्रामक जानकारी से बचना चाहिए और सही तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए।

निष्कर्ष

ई-श्रम कार्ड योजना असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है जो उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ती है। हालांकि इसमें मासिक पांच हजार रुपये की कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है, फिर भी दुर्घटना बीमा, वृद्धावस्था पेंशन और अन्य योजनाओं में प्राथमिकता जैसे लाभ मिलते हैं। जरूरतमंद श्रमिकों को चाहिए कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना पंजीकरण जरूर करवाएं।


अस्वीकरण: यह लेख केवल जानकारी देने के उद्देश्य से लिखा गया है। ई-श्रम कार्ड योजना से संबंधित नवीनतम और प्रामाणिक जानकारी के लिए कृपया आधिकारिक वेबसाइट eshram.gov.in पर जाएं या श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से संपर्क करें। सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक खबरों पर विश्वास न करें और केवल सरकारी स्रोतों से ही जानकारी लें। योजना के नियम और लाभ समय के साथ बदल सकते हैं इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले आधिकारिक पुष्टि अवश्य करें।

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