देश के लाखों किसान परिवारों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की इक्कीसवीं किस्त जारी करने की आधिकारिक घोषणा कर दी है। इस बार किसानों के खाते में दो हजार रुपये की राशि उन्नीस नवंबर को सीधे ट्रांसफर की जाएगी। यह जानकारी योजना के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा की गई है, जिससे देशभर में किसानों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई है।
समय से पहले आएगी इस बार की किस्त
पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि यह किस्त दिसंबर माह के बाद किसानों तक पहुंचेगी। लेकिन सरकार ने इस बार निर्धारित अवधि से पहले ही भुगतान करने का फैसला किया है। दीपावली के समय आने वाली किस्त में बिहार में होने वाले विधानसभा चुनावों के कारण थोड़ा विलंब हुआ था। अब सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं और राशि भेजने की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। यह कदम किसानों की आर्थिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।
सीधे बैंक खाते में होगा भुगतान
सरकारी अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि इक्कीसवीं किस्त की पूरी राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी प्रणाली के जरिए सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाएगी। सभी तकनीकी व्यवस्थाएं पूरी तरह तैयार हैं और अब किसी भी तरह की देरी की संभावना नहीं है। यह योजना किसानों को सालाना छह हजार रुपये प्रदान करती है, जो तीन बराबर किस्तों में दिए जाते हैं। हर किस्त में दो हजार रुपये की सहायता राशि शामिल होती है।
अपना नाम लाभार्थी सूची में ऐसे देखें
जिन किसानों को यह जानना है कि उनका नाम लाभार्थी सूची में है या नहीं, वे आसानी से ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां किसान कॉर्नर नामक विभाग में जाकर लाभार्थी सूची का विकल्प चुनना होगा। इसके बाद अपने राज्य, जिले और गांव की जानकारी भरनी होगी। यह प्रक्रिया पूरी करते ही पूरी सूची स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगी और किसान अपना नाम आसानी से खोज सकेंगे।
इन किसानों को हो सकती है परेशानी
कुछ किसानों के लिए चेतावनी भी जारी की गई है। जिन किसानों ने अभी तक अपनी इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उनके खाते में राशि आने में रुकावट आ सकती है। हालांकि अभी भी दो से तीन दिन का समय बचा हुआ है। इस दौरान किसान अपनी ई-केवाईसी, आधार कार्ड और बैंक खाते की लिंकिंग, तथा अन्य जरूरी सत्यापन प्रक्रियाएं पूरी कर सकते हैं। समय रहते यह काम निपटा लेने पर दो हजार रुपये की किस्त बिना किसी बाधा के मिल जाएगी।
आधार लिंकिंग है जरूरी
केंद्र सरकार बार-बार जोर देकर कह रही है कि पीएम किसान योजना का लाभ उठाने के लिए ई-केवाईसी और आधार-बैंक लिंकिंग करवाना अनिवार्य है। इस नियम का मुख्य उद्देश्य योजना में पारदर्शिता लाना और नकली या फर्जी लाभार्थियों को रोकना है। जिन किसान भाइयों ने अभी तक अपनी जानकारी अपडेट नहीं की है, उन्हें तुरंत अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर यह प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी जाती है। इससे भविष्य में किसी भी तरह की समस्या से बचा जा सकेगा।
अस्वीकरण: यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। पीएम किसान योजना से संबंधित किसी भी आधिकारिक जानकारी के लिए कृपया योजना की आधिकारिक वेबसाइट या सरकारी स्रोतों से संपर्क करें। लेखक या प्रकाशक किसी भी तरह की त्रुटि या चूक के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।
